पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की कानूनी मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर आ रही हैं। शुक्रवार को पटना स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने पप्पू यादव को तीन अलग-अलग मामलों में जमानत दे दी है। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों में भारी उत्साह है, वहीं राजनीतिक गलियारों में गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
इन तीन मामलों में मिली जमानत
न्यायालय ने जिन मामलों में पप्पू यादव को राहत दी है, उनमें हालिया और पुराने दोनों विवाद शामिल हैं:
- बुद्धा कॉलोनी थाना (कांड संख्या 72/26): यह मामला 6 फरवरी की रात का है। गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों द्वारा हंगामा करने और ‘सरकारी कार्य में बाधा’ डालने के आरोप में श्री यादव सहित 20 लोगों पर यह केस दर्ज हुआ था।
- कोतवाली थाना (कांड संख्या 179/17): वर्ष 2017 में धरना-प्रदर्शन के दौरान हुए विवाद से जुड़े इस पुराने मामले में भी अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है।
- कसबा थाना, पूर्णिया (कांड संख्या 255/24): यह मामला हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान ‘आचार संहिता उल्लंघन’ से जुड़ा था, जिसमें अब उन्हें न्यायिक राहत मिल गई है।
गिरफ्तारी की टाइमिंग और 31 साल पुराना केस
गौरतलब है कि 6 फरवरी को पप्पू यादव को पटना में 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। हालांकि 10 फरवरी को उस पुराने मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन अन्य लंबित मामलों की वजह से उन्हें जेल में ही रहना पड़ा।
NEET मुद्दा और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल
पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही जनता के बीच तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आम लोगों और समर्थकों का आरोप है कि नीट (NEET) एस्पिरेंट छात्रा मामले में मजबूती से आवाज उठाने के कारण उन्हें सरकार के इशारे पर निशाना बनाया गया।
बड़ा सवाल: जिस 31 साल पुराने मामले में कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2025 को ही गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया था, उस पर पुलिस चार महीने तक खामोश क्यों रही? अचानक नीट मुद्दे पर उनके मुखर होते ही पुलिस की सक्रियता ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
फिलहाल, शुक्रवार के अदालती फैसले ने पप्पू यादव के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता साफ कर दिया है। अब देखना यह है कि रिहाई के बाद वे इन मुद्दों पर किस तरह का राजनीतिक रुख अख्तियार करते हैं।