पटना। न्यूज स्टिच
बिहार के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बिहार विधान परिषद की सदस्यता से अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद, संवैधानिक बाध्यताओं के चलते उनका यह कदम तय माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते हैं।
क्या है संवैधानिक मजबूरी?
संवैधानिक नियमों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। यदि कोई सदस्य एक सदन (विधान परिषद) में रहते हुए दूसरे सदन (राज्यसभा) के लिए चुन लिया जाता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना अनिवार्य होता है। यदि निर्धारित समय सीमा में इस्तीफा नहीं दिया जाता, तो नए सदन की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जाती है। इसी तकनीकी प्रक्रिया का पालन करते हुए, नीतीश कुमार ने अब दिल्ली की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाने का मन बना लिया है और वे जल्द ही सभापति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं।
नीतीश का नया सफर: राज्य से केंद्र की ओर
नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति में एक बड़े युग के परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। दशकों तक बिहार की कमान संभालने के बाद, अब वे उच्च सदन (राज्यसभा) में बिहार और अपनी पार्टी का पक्ष मजबूती से रखेंगे। जानकारी के मुताबिक, 10 अप्रैल को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बाद वे औपचारिक रूप से राज्यसभा सांसद की भूमिका में नजर आएंगे।
सियासी हलचल तेज
मुख्यमंत्री के इस संभावित इस्तीफे और राज्यसभा जाने की खबर ने सूबे के सियासी पारे को बढ़ा दिया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे जेडीयू की भविष्य की रणनीति और एनडीए गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन के नजरिए से भी देख रहे हैं। चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश कुमार के केंद्र में जाने के बाद बिहार की प्रशासनिक और सांगठनिक कमान में क्या बदलाव आएंगे। फिलहाल सबकी नजरें मुख्यमंत्री आवास और विधान परिषद सचिवालय पर टिकी हैं, जहां किसी भी वक्त इस्तीफे की औपचारिक घोषणा हो सकती है।