बिहार सरकार के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ने राज्य की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के 16 वरिष्ठ अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। रविवार को जारी अधिसूचना संख्या 6149 के अनुसार, कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ को महत्वपूर्ण पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
प्रमुख बदलाव और नई नियुक्तियाँ
अधिसूचना के अनुसार, 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. परेश सक्सेना को पदोन्नति देते हुए महानिदेशक-सह-आयुक्त, असैनिक सुरक्षा, बिहार के पद पर पदस्थापित किया गया है। उनके साथ ही इसी बैच के श्री निर्मल कुमार आजाद को पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।
1996 बैच के अधिकारियों में सुधांशु कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था) बनाया गया है, साथ ही वे यातायात विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे। डॉ. अमित कुमार जैन को अपर पुलिस महानिदेशक (आर्थिक अपराध इकाई) और नैयर हसनैन खान को अपर पुलिस महानिदेशक (बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस) के पद पर भेजा गया है।
तकनीकी और क्षेत्रीय कमान में फेरबदल
सरकार ने तकनीकी और साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। 1998 बैच के श्री अमित लोढ़ा को अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवायें एवं संचार) और श्री अमृत राज को अपर पुलिस महानिदेशक (साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई) नियुक्त किया गया है। श्रीमती कासे सुहिता अनुपम को अपराध अनुसंधान विभाग में अपर पुलिस महानिदेशक (कमजोर वर्ग) की कमान सौंपी गई है।
क्षेत्रीय स्तर पर, चर्चित अधिकारी विकास वैभव (2003 बैच) को पुलिस महानिरीक्षक, मगध क्षेत्र (गयाजी) के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं, संजय कुमार (2008 बैच) को पुलिस महानिरीक्षक (विशेष शाखा) बनाया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण पदस्थापनाएं
क्षत्रनील सिंह (2005): विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा)।
पी. कन्नन (2005): पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजनिंग) के साथ आधुनिकीकरण का अतिरिक्त प्रभार।
रंजीत कुमार मिश्रा (2007): पुलिस महानिरीक्षक (अपराध अनुसंधान विभाग) और साइबर सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार।
संजय सिंह (1997): अपर पुलिस महानिदेशक (बजट/अपील/कल्याण) के साथ सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सरकार के अवर सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी इस आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है। इस फेरबदल को राज्य में अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।