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ओलावृष्टि से किसानों की तबाही पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र; मुआवजे और ऋण वसूली पर रोक की मांग

पटना। न्यूजस्टिच
बिहार के विभिन्न जिलों में हाल ही में हुई भीषण ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेतों में खड़ी फसल की बर्बादी और जान-माल के नुकसान को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर अन्नदाताओं और भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए तत्काल राहत की मांग की है।

किसानों की स्थिति हुई बदहाल: तेजस्वी
अपने पत्र में तेजस्वी यादव ने उल्लेख किया है कि इस प्राकृतिक आपदा ने पहले से ही अभाव और परेशानी में जी रहे किसानों की स्थिति को और अधिक बदहाल कर दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में गेहूं, मक्का और दलहन की फसलों को अपूरणीय क्षति हुई है। इसके साथ ही तेज हवा और ओलों के कारण आम और लीची की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मृतकों के परिजनों को मुआवजा और घायलों को सहायता की मांग तेजस्वी यादव ने आपदा के दौरान हुई मौतों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए सरकार से मांग की है कि मृतकों के परिजनों को अविलंब उचित मुआवजा दिया जाए। घायलों के उपचार के लिए तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।

सरकार को दिए महत्वपूर्ण सुझाव और मांगें
नेता प्रतिपक्ष ने किसानों और कृषि पर आश्रित भूमिहीन मजदूरों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं।

तत्काल मुआवजा: प्रभावित किसानों और भूमिहीन मजदूरों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

फसल क्षति का आकलन: भौतिक सत्यापन के बाद वास्तविक फसल क्षति का सटीक आकलन कर शेष मुआवजा राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से भेजी जाए।

प्रक्रिया का सरलीकरण: फसल क्षति आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और इसकी समय सीमा बढ़ाई जाए ताकि कोई भी जरूरतमंद किसान छूट न जाए।

ऋण वसूली पर रोक: आपदा प्रभावित क्षेत्रों में किसानों और मजदूरों के कृषि ऋण की वसूली पर तत्काल रोक लगाई जाए।

मुफ्त खाद-बीज: प्रभावित क्षेत्रों में अगली फसल की तैयारी के लिए मुफ्त खाद और बीज की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

आरजेडी किसानों के साथ मुस्तैदी से खड़ी
तेजस्वी यादव ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राष्ट्रीय जनता दल परिवार पूरी मजबूती के साथ किसानों के साथ खड़ा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि मुख्यमंत्री जनहित के इस गंभीर विषय पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेंगे और बिना किसी विलंब के राहत कार्यों की घोषणा करेंगे।

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